राजनीति

माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुको लाजमर्दाे अभिनय, अनौठो देखियो प्रचण्डको नीति

माओवादीका १६ जना मन्त्रीले देशमा गम्भीर राजनीतिक, संवैधानिक तथा नैतिक संकट सिर्जना गरिदिएका छन् । यी १६ जना मन्त्रीको तन मन्त्रिमण्डल बाहिर छ तर तलब चाहिँ खल्तीभित्र छ । १६ मन्त्री कुनै काम गर्दैनन्, सिंहदरबार पनि जाँदैनन्, मन्त्रिमण्डलको वैठकमा सहभागी पनि हुँदैनन् । यिनको सिर्फ एउटा काम छ, तलब बुझ्ने ।

नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेपछि उसले आफूलाई प्रतिपक्षी पार्टीका रुपमा रुपान्तरण गर्दै गयो । कांग्रेससँग दूरी पनि बढ्दै गयो । कांग्रेस र माओवादीबीच सम्बन्ध यति तिक्त भयो कि उनीहरु सँगै बस्न नसक्ने भए । त्यसपछि माओवादी मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लागे । तर, संविधानले छेक्यो । चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा माओवादी मन्त्रीहरुलाई निकाल्ने कुनै कानुनी तथा संवैधानिक बाटो थिएन । माओवादीले पनि सरकार नछाड्ने, देउवासँग निहु खोजेर बस्ने नीति लियो । त्यसपछि देउवाले उपाय निकाले, माओवादीका सबै मन्त्रीलाई बिना विभागीय बनाइदिने ।

अहिले माओवादीका १६ जना मन्त्री बिना विभागीय छन् । यीमध्ये कृष्णबहादुर महरा उपप्रधानमन्त्री हुन् । गिरिराजमणी पोखरेल, जनार्दन शर्मा, प्रभु साह, टेकबहादुर बस्नेत, शिवकुमार मण्डल केवट, महेन्द्रबहादुर शाही, आशा कोइराला र सन्तकुमार थारु मन्त्री छन् । त्यसैगरी मोहम्मद जाकिर हुसेन, रामसिंह यादव, श्यामकुमार श्रेष्ठ, कर्णबहादुर विक, छमबहादुर गुरुङ, गोमा कुँवर र वाङदी शेर्पा राज्यमन्त्री छन् । माओवादीले सरकार नछाडि मन्त्रिमण्डलमा पनि बस्ने र प्रतिपक्षी पनि बन्ने नीति एकसाथ अख्तियार गरेकाले उनीहरु देउवा मन्त्रिमण्डलका सदस्य हुन् । अधिकांशले सुरक्षा सुविधा पनि लिइरहेका छन् । सबैले तलब भत्ता र सुविधा पनि लिइरहेका छन् । कसैले पनि काम नगरी तलब सुविधा लिन्न भनेका छैनन् ।

देउवाले सुरुमा उनीहरुलाई राजीनामा दिन भनेका थिए, तर, मानेनन् । अहिले अवस्था यस्तो आएको छ कि देउवाले चाहे भने यी काम बिना तलब भत्ता खाने मन्त्रीहरुलाई निकाल्न सक्छन् । संविधान कानुनले छेक्दैन । जस्तो कि गत साता प्रधानमन्त्री देउवाले राप्रपाका मन्त्री दिलानाथ गिरीलाई पदमुक्त गरेका छन् । गिरीलाई नै जसरी माओवादी मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गर्न सकिन्छ । देउवाले चाहेका भए दोस्रो चरणको चुनाव सकिएको मंसिर २१ कै रात निकाल्न सक्थे । तर, उनले भविष्यमा माओवादीसँग तालमेल गरेर सरकारमा टिक्न सकिन्छ कि भन्ने हेरे । टिक्न नसकिए पनि माओवादीसँगको सहकार्य विस्तार गरेर कांग्रेसलाई सरकारमा राख्न सकिन्छ कि भन्ने हेरे । त्यसैले मंसिर २१ यता पनि माओवादीका १६ भाईबहिनीको तलबभत्ता पाकिरहेको छ ।

नेपालको इतिहासमा कुनै काम नगरी यति लामो समय सरकारी तलबभत्ता खाने काम सम्भवत पहिलो पटक भएको हो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री देउवा माओवादीका यी मन्त्रीहरुलाई निकाल्न तयार छैनन् । देउवाले अनेक अत्तो थापेर र उपाय लगाएर आफ्नो प्रधानमन्त्री पदको आयु लम्ब्याइरहेका छन् । देउवाले कमसेकम आउँदो फागुन पहिलो सातासम्म पद नछाड्ने लक्षण देखाएका छन् । त्यसपछि पनि उनले कुनै अत्तो थाप्ने या उपाय निकाल्ने आशंका गरिएको छ । अर्थात्, देउवाको पदीय आयु जति लम्बिँदै जान्छ, माओवादीका मन्त्रीहरुले पनि बिना काम तलब भत्ता थापिरहने छन् ।

अहिले राजनीतिक रुपमा माओवादी केन्द्र एमालेको आधा अंग भइसकेको छ । माओवादी र एमालेका नेताहरुको भनाई सत्य सावित हुने हो भने यी दुई पार्टी एकीकृत हुँदैछन् । अर्थात्, अहिले दुई मध्ये एक पार्टीले विष खाए पनि अमृत खाए पनि दुवैलाई असर गर्छ । अवस्था यस्तो छ तर उता माओवादीका मन्त्रीहरु भने सरकारभित्र गजधम्म परेर बसिरहेका छन् । बाहिरी रुपमा चाहिँ उनीहरु सरकारमा नभए झैं अभिनय गरिरहेका छन् । सरकारको खोइरो खनेर विरोध पनि गरिरहेका छन् । माओवादीका मन्त्रीहरुले सरकारमा बसेर सरकारमा छैनौं भन्दै गरिरहेको अभिनय उदेकलाग्दो भएको छ ।

माओवादी मन्त्रीहरुले त यस्तो व्यवहार गरेका छन् नै, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको व्यवहार झन उदेकलाग्दो छ । उनी नेपाली कांग्रेसको रवैया र कार्यशैलीको विरोध गर्छन् तर सरकारको छिरिक्कै विरोध गर्दैनन् । अहिले देउवा अनेक तिकडम गरेर सरकारमा बसिरहेका छन् तर देउवाले छाड्नुपर्यो भनेर प्रचण्ड दवाब दिँदैनन् । पहिले माओवादीको तर्क थियो, हामीले सरकार छाड्यौं भने देउवाले चुनाव नगराउन सक्छन्, चुनाव रोक्न सक्छन् । त्यसबेला देशका सामु मुख्य कार्यभार चुनाव थियो, चुनाव गर्न वाध्य बनाउन सरकारमा बसेको भन्ने तर्क पत्याउन जनता वाध्य थिए ।

अहिले देशका सामु मुख्य कार्यभारी देउवाको बहिर्गमन र वाम सरकार गठन हो । देउवाले ठाउँ खालि नगरिदिँदा वाम सरकार बन्न सकेको छैन् । माओवादीले सरकार छाडेको घोषणा गर्ने हो भने पद त्याग गर्न देउवालाई ठूलो दवाब पर्ने आकलन गरिएको छ । तर, यो पक्षमा सुनुवाई गर्न न प्रचण्ड तयार छन्, न बिना काम तलब भत्ता र सुविधा पाइरहेका माओवादीका मन्त्रीहरु तयार छन् ।

( २०७४ पुस २४ गतेको साँघु साप्ताहिक)

Post Comment